मलेशियात अडकलेल्या चार तरुणांना तीन महिने कारावास

सांगली : नोकरीनिमित्त मलेशियात गेल्यानंतर वर्किंग व्हिसा नसल्याने तेथील तुरुंगात अडकलेल्या चारही तरुणांना मंगळवारी मलेशियाच्या न्यायालयाने

ठळक मुद्देभारतीय दुतावासातील कोणी आले नाहीत्यांचे कुटुंबीय देव पाण्यात घालून बसले होते

सांगली : नोकरीनिमित्त मलेशियात गेल्यानंतर वर्किंग व्हिसा नसल्याने तेथील तुरुंगात अडकलेल्या चारही तरुणांना मंगळवारी मलेशियाच्या न्यायालयाने तीन महिने कारावासाची शिक्षा सुनावली. यामुळे या तरुणांच्या सुटकेसाठी देव पाण्यात घालून बसलेल्या त्यांच्या कुटुंबियांना धक्का बसला आहे. भारतीय दुतावासाने यात कोणतीही मदत केली नाही. त्यामुळे नातेवाइकांना पदरमोड करून खासगी वकील द्यावा लागला.

सांगलीतील पोलिसपुत्र कौस्तुभ सदानंद पवार व धीरज पाटील या दोघांनी मलेशियात चांगल्या पगाराच्या नोकरीचे आमिष दाखवून गुरुनाथ कुंभार (रा. शिरवळ, जि. सोलापूर), मोहन शिंदे (बेलवंडी, जि. अहमदनगर), दीपक माने (मानेवाडी, जि. सोलापूर) व सदानंद धनगर (जळगाव) या चौघांकडून पाच ते सहा लाख रुपये घेतले. मलेशियात गेल्यानंतर या तरुणांना हॉटेलमध्ये वेटरची नोकरी मिळाली; पण वर्किंग व्हिसा नसल्याने मलेशिया पोलिसांनी या तरुणांना अटक केली.

गुरुनाथचा मलेशियातील मित्र प्रशांत बंदीचौडे याने गुरुनाथ कुंभारसह चौघांना पोलिसांनी वर्किंग व्हिसा नसल्याने पकडल्याचे दूरध्वनीवरून कुटुंबियांना सांगितले. त्यामुळे हा प्रकार उघडकीस आला. तेव्हापासून नातेवाईक संशयित कौस्तुभशी संपर्क साधत आहेत. गुरुनाथ व अन्य तिघांना सोडविण्यासाठी वकील दिला असून, दोन दिवसांत मुले मलेशियाच्या तुरुंगातून सुटतील, असे कौस्तुभ सांगत होता; पण तो भूलथापा मारत असल्याचे लक्षात आल्याने गुरुनाथचे मेहुणे नामदेव कुंभार (इस्लामपूर) यांनी गेल्या आठवड्यात शहर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली होती.

राज्यातील चार तरुण मलेशियाच्या तुरुंगात अडकल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांतून प्रसिद्ध होताच परराष्ट् सचिव ज्ञानेश्वर मुळे यांनी या तरुणांच्या सुटकेसाठी प्रयत्न सुरू केले. कागल (जि. कोल्हापूर) येथील प्रवीण नाईक मलेशियातील कंपनीत मुुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. मुळे यांनी नाईक यांच्याशी संपर्क साधून या तरुणांना अ‍ॅड. जसओन विई हा वकील मिळवून दिला. अ‍ॅड. विई यांनी सोमवारी मलेशियाच्या तुरुंगात जाऊन चारही तरुणांची भेट घेऊन हे प्रकरण कसे घडले, याची माहिती घेतली. त्यानंतर त्यांनी कागदपत्रांची पूर्तता केली. मंगळवारी अ‍ॅड. विई यांनी या तरुणांची सुटका करावी, असा मागणीचा अर्ज केला. यावर हे तरुण फसवणूक झाल्यामुळे तुरुंगात अडकून पडले आहेत. गेल्या एक महिन्यापासून ते तुरुंगात आहेत. त्यांनी शिक्षा भोगली आहे. त्यामुळे आता दंडात्मक कारवाई करून त्यांना सोडून द्यावे, अशी मागणी विई यांनी केली.

मलेशिया सरकारतर्फेही वकिलांनी बाजू मांडली. दोन्ही बाजूंच्या वकिलांचे म्हणणे ऐकून घेऊन न्यायालयाने या चारही तरुणांना तीन महिने कारावासाची शिक्षा सुनावली. मलेशियात बेकायदेशीररित्या राहिल्याचा ठपका ठेवून न्यायालयाने ही शिक्षा सुनावली आहे. या तरुणांची सुटका व्हावी, यासाठी त्यांचे कुटुंबीय देव पाण्यात घालून बसले होते; पण त्यांना शिक्षा झाल्याने कुटुंबियांना धक्का बसला.

भारतीय दुतावासाचे कोणीही फिरकले नाही
गुरुनाथ कुंभार यांचे मेहुणे नामदेव कुंभार म्हणाले की, गेला एक महिना राज्यातील चार तरुण मलेशियाच्या तुरुंगात आहेत; परंतु भारतीय दुतावासाने त्यांना कोणतीही मदत केली नाही. तरुणांची तुरुंगात जाऊन त्यांनी भेटही घेतली नाही. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीवेळीही भारतीय दुतावासाचे कोणीही न्यायालयाकडे फिरकले नाही. वास्तविक त्यांनीच वकील द्यायला पाहिजे होता. मात्र, त्यांनी कोणतीच मदत केली नाही. शेवटी आम्हीच चौघांनी वकील दिला. त्यांचे ६५ हजार शुल्कही आम्हीच दिले आहे. न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे पत्र घेण्यासाठीही भारतीय दुतावासातील कोणी आले नाही. प्रवीण नाईक यांनीच निकालपत्र घेऊन भारतीय दुतावासास दिले आहे.

आणखी दोन महिने तुरुंगात
बेकायदेशीरपणे मलेशियात वास्तव्य केल्याप्रकरणी सहा ते सात महिने शिक्षेची तरतूद आहे; पण अ‍ॅड. विई यांनी संशयित आरोपी वयाने लहान आहेत व त्यांना फसवून येथे आणल्याचे सांगितले. ही बाब लक्षात घेऊन न्यायालयाने त्यांना तीन महिने शिक्षा सुनावली आहे. गुरुनाथ कुंभारसह चौघे १२ नोव्हेंबरपासून तुरुंगात आहेत. मंगळवारी त्यांना तुरुंगात जाऊन एक महिना झाला. त्यामुळे न्यायालयाने सुनावलेल्या तीन महिन्यांच्या शिक्षेत हा महिना धरल्याने आणखी दोन महिने या तरुणांना शिक्षा भोगावी लागणार आहे.

ज्ञानेश्वर मुळे यांना भेटणार
नामदेव कुंभार म्हणाले की, या तरुणांच्या सुटकेसाठी आम्ही प्रयत्न सुरूच ठेवणार आहोत. भारतीय दुतावासाशी पत्रव्यवहार करणार आहोत. तसेच दिल्लीत परराष्ट सचिव ज्ञानेश्वर मुळे यांची भेट घेणार आहोत. चौघांना दंड भरून सोडावे, अशी मागणी न्यायालयात पुन्हा करणार आहोत.